Vol. 7, Issue 2, Part C (2025)

बिहार राज्य में निर्धन वर्ग की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएँ लागू की हैं । इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है । राज्य सरकार ने राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को मिलाकर निर्धन वर्ग की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया है ।
मनरेगा जैसी योजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराती हैं, वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से गरीब परिवारों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है । मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना निर्धन वर्ग को आवासीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं । इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और छात्रवृत्ति योजनाएँ शिक्षा को प्रोत्साहित करती हैं । स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना तथा राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाएँ गरीब परिवारों को निःशुल्क उपचार सुविधा देती हैं ।
इन योजनाओं ने निर्धन वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है । हालाँकि, योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जागरूकता और प्रभावी निगरानी की आवश्यकता है । सारांशतः, बिहार की सरकारी योजनाएँ निर्धन वर्ग की सामाजिक-आर्थिक प्रगति का आधार बनकर “समावेशी विकास” की दिशा में राज्य को आगे बढ़ा रही हैं ।